प्रधानमंत्री जन धन योजना – क्या है?
प्रधानमंत्री जन धन योजना एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जिसका उद्देश्य है – भारत में प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, ताकि सभी नागरिक आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। यह योजना वित्त मंत्रालय की वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा संचालित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की और इसका औपचारिक शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया। इस योजना का लक्ष्य है, देश के हर परिवार को न्यूनतम एक बैंक खाता उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं अर्थात बैंकिंग/बचत एवं जमा खाते, धन प्रेषण, ऋण, बीमा और पेंशन तक गरीब लोगो की पहुंच सुनिश्चित करना है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना की मुख्य सुविधाएं और लाभ?
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शून्य बैलेंस (Zero Balance): खाता खोलने के लिए न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं।
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रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड: सभी अकाउंट होल्डर्स को RuPay कार्ड मिलता है, जिसमें दुर्घटना बीमा ₹1 लाख तक होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त ₹ 30,000 का जीवन बीमा भी मिलता है।
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ब्याज: इस खाते में जमा धन पर ब्याज मिलता है।
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ओवरड्राफ्ट (Overdraft) सुविधा: 6 महीने तक संतोषजनक संचालन के बाद ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिल सकती है। कुछ बैंकों में यह सीमा ₹15,000 तक हो सकती है।
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सस्ती क्रेडिट, बीमा और पेंशन तक पहुँच: जो लोग पहले बैंकिंग प्रणाली से बाहर थे, उन्हें अब इन सेवाओं का लाभ मिल सकता है।
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DBT (Direct Benefit Transfer): केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं से मिलने वाला लाभ ग्राहक के सीधे खाते में ट्रांसफर होता हैं।
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शुरुआत में जबरदस्त सफलता: उद्घाटन दिवस पर 1.5 करोड़ खाते खोले गए। WikipediaWikipedia
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गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड: 23 से 29 अगस्त 2014 के दौरान एक हफ्ते में 1.81 करोड़ से अधिक नए बैंक खाते खोले गए थे।
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आज तक के आंकड़े (2025 तक) के :
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प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत 56.04 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें से 4.82 करोड़ खाते शून्य शेष खाते हैं। मंत्री ने बताया कि खातों में 2.63 लाख करोड़ की राशि जमा की गई। इस योजना के तहत 2 जुलाई 2025 से अब तक खोले गए खातों की संख्या 0.27 करोड़ है।
- जन धन योजना के तहत अब तक (2025 तक) देश में कुल 56.04 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें से 56% से अधिक खाते महिलाओं के खुले हैं।
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7 मार्च 2025 तक कुल 55.02 करोड़ जन-धन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से 36.63 करोड़ खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं, इससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है।
- हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एक अभियान के तहत लगभग 5.4 लाख नए नामांकन शुरू किए गए। कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत सभी ग्राम पंचायतों (GPS) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBS) में व्यापक कवरेज सुनिश्चित कर रही है।
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- परिवर्तनकारी प्रभाव: प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ने महिलाओं के वित्तीय समावेशन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा मिला है – बैंक खातों वाली महिलाओं की संख्या 53% (2015-16) से बढ़कर 79% (2019-21) हो गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के वित्तीय समावेशन आधार का लाभ उठाते हुए, मुद्रा ऋणों तक पहुँच का विस्तार हुआ है, जिसने 2019 और 2024 के बीच 9.8% की सीएजीआर दर्ज की है।
- JAM ट्रिनिटी का आधार: JAM ट्रिनिटी के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम बन गया है। अब, केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया प्रत्येक रुपया बिना किसी बिचौलियों के सीधे इच्छित लाभार्थी तक पहुँचता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। JAM ट्रिनिटी ने इस योजना को सुगम बनाने और विशेष रूप से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से अधिक प्रभावी और समावेशी वित्तीय लेनदेन को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- जीवन बीमा: (कुछ शर्तों के आधार पर) ₹30,000 का जीवन बीमा और 1₹ लाख तक दुर्घटना बीमा